ओली–विप्लव लडाइँ, कसलाई कति चुनौती ?



काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै क्रूर दमनको नीति लिएको छ। फागुन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

त्यसयता सरकारले सुरक्षा निकायलाई विप्लव समूहमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। साथै ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन हुन भनेको छ। सोहीअनुसार प्रहरीले विप्लवका नेता कार्यकर्तामाथि सर्च अपरेसन तीव्र बढाइरहेको छ। साथै  सरकारले विप्लव पार्टीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

विप्लवका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ। सरकारी निर्णयपछि विभिन्न ठाउँबाट उक्त समूहका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित १७ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

विप्लवका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ। सरकारी निर्णयपछि विभिन्न ठाउँबाट उक्त समूहका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित १७ जना पक्राउ परिसकेका छन्। यता शुक्रबार साँझ काभ्रेबाट मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)सहति थप ७ जना पनि प्रक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुदर्शनसहित धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, शंकर अधिकारी, विजय श्रेष्ठ छन्। 

यस्तै, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खड्कालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरु कुन तहका नेता हुन् भन्ने खुलेको छैन। नियन्त्रणमा लिइएका सबै नेता–कार्यकर्तालाई शनिबारै काभ्रेबाट काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु ल्याइँदै छ। यसअघि प्रहरीले सुदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन काभ्रेमै सर्च अपरेसन चलाएको थियो। सोही क्रममा काभ्रे रोशी गाउँपालिका २ काफ्लेडाँडाबाट मंगलबार साँझ विप्लव समूहका झापाका शिव धिताल, दाङका नृपबहादुर विक, भोजपुरका डिकेन्द्र राई र सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको टोली र विप्लव समूहबीच गोली हानाहानसमेत भएको प्रहरीले जनाएको थियो। तर उक्त समयमा सुदर्शन प्रहरीलाई छक्याउँदै भाग्न सफल भए पनि चार नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए।  तथापि, उनलाई पनि त्यसको ३ दिनपछि भने प्रहरीले पक्रन सफल भयो।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पक्राउ परेका सुदर्शन विप्लवका सबैभन्दा उच्च तहका नेता हुन्। उनले सम्हालेको मध्यकमाण्ड अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्षेत्र बनेको छ।

विप्लवमाथि समस्या

सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि नेपाल प्रहरीको प्रमुख निशानामा विप्लवसहित ५ नेता परेका छन्। विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), सुदर्शन, धर्मेन्द्र बास्तोला र सन्तोष बुढामगरसहित ५ जनालाई गिरफ्तार गरेर जेलमा राख्न सके विप्लव समूह नियन्त्रणमा आउने सरकारको मुख्य रणनीति बुझिन्छ।  

सोहीअनुसार सुदर्शन पक्राउपछि ४ नेताको पनि तीव्र रुपमा खोजी भइरहेको छ। विप्लव र प्रकाण्ड कालिकोटको जंगलमा रहेको आशंका प्रहरीको छ। खोजी कार्यका लागि सेनालाई खटाइएको छ। यी प्रमुख नेता प्रहरी नियन्त्रणमा परे विप्लव समूहको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ। 

साथै सरकारले विप्लवका गतिविधि विध्वंसात्मक र आपराधिक भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार कारबाही अघि बढ्नेछ। जसकारण विप्लव पक्राउ परे प्रचलित कानुनअनुसार उनीमाथि जन्मकैद हुनेछ।

सरकारले विप्ववमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा दायर गरेको छ। साथै पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता प्रहरीको नियन्त्रणमा परिसकेपछि विप्लव थप समस्यामा परेका हुन सक्छन्। 

ओलीलाई चुनौती

एकपछि अर्को नेता–कार्यकर्ता पक्राउपछि विप्लवको मध्यकमाण्ड क्षेत्रमा धक्का लागेको छ। यसअघि ०६२/०६३ को द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ अन्तरगत कारबाही गरिएको थियो। 

तर, मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै सो ऐन खारेज भएको छ। त्यसैले विप्लव समूहलाई कारबाहीका लागि छुट्टै व्यवस्था नहुँदा प्रहरीले मुलुकी संहितामा भएको अभद्र व्यवहारको कसुरअन्तरगत कारवाही गर्नेछ। 

जहाँसम्म विप्लवले भनेजस्तो जनवादी राज्यसत्ता ल्याउने कुरा छ, बन्दुकका बलमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको सानो देशमा त्यो सम्भव देखिँदैन। सम्भव हुने भए माओवादी जनयुद्धको पहिलो इनिङमै हुने थियो। दोस्रो इनिङको जरुरत नै पर्ने थिएन।

तर यो समधानको उपाय पक्कै नहोला! पूर्वमाओवादीलाई संविधानसभा र गणतन्त्रले बिसौनी प्रदान ग-यो। तर, विप्लव कथंकदाचित युद्धमा गए भने त्यसको बिसौनी के? कहाँनेर पुगेर सम्झौता होला? विप्लवले भनेजस्तो ‘जनवाद’ आएन भने अडिने ठाउँ कुन हो? यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। किनभने विप्लव सुरुदेखि नै संघीयता र पहिचानप्रति अरुचि राख्ने नेता हुन्। त्यसैले उनको शक्ति बढ्दै जाँदा संघीयताविरोधीहरु बलियो हुन थाल्नेछन्। र, उनीहरुले संघीयता सँगसँगै हिन्दुराष्ट्र र गणतन्त्रकै विषयमा जनमतसंग्रहको माग गर्न थाल्नेछन्। त्यो अवस्थामा विप्लवसँग राज्यले झुक्नुपर्ने अवस्था आयो भने वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरुबाट पछाडि फर्कने विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

जहाँसम्म विप्लवले भनेजस्तो जनवादी राज्यसत्ता ल्याउने कुरा छ, बन्दुकका बलमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको सानो देशमा त्यो सम्भव देखिँदैन। सम्भव हुने भए माओवादी जनयुद्धको पहिलो इनिङमै हुने थियो। दोस्रो इनिङको जरुरत नै पर्ने थिएन। यो कुरा विप्लव समूहमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

यता प्रधानमन्त्रीको उग्र स्वभावले पनि समस्या निम्त्याउने काम मात्र गरेको छ। तत्कालका लागि एकले अर्काविरुद्ध गोली चलाइनसकेको र सैन्य तहमा मारामारामा उत्रिइनसकेको अवस्था छ। यो परिस्थितिलाई आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटाका रुपमा लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला मुलुककै अभिभावक भएकाले यस्तो उत्ताउलो बनेर समस्याको समधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ।

विप्लवका पछिल्ला विध्वंश 

विप्लव समूहले ११ फागुनमा एनसेलको नक्खुस्थित मुख्यालयमा एक जनाको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते हुने गरी रिमोट कन्ट्रोल प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएको थियो। त्यतिबेलै कमलपोखरीमा पनि प्रेसर कुकरमा फिट गरिएको टाइम बम भेटिएको थियो।

नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले समयमै सूचना पाउँदा कमलपोखरीमा क्षति हुन पाएन। सेनाको पोस्ट ब्लास्ट इन्भेस्टिगेसन (पीबीआई) टोलीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा कमलपोखरीमा राखिएको बममा अत्याधुनिक प्रकृतिको दुई किलो विष्फोटक पदार्थ फिट गरिएको भेटिएको थियो।

त्यसपछि २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पनि शक्तिशाली विष्फोट भएको थियो। विष्फोटपछि उनको घरमा आगलागी भएको थियो। त्यसमा ४ जना घाइते भएका थिए। यसअघि गर्त वर्ष सम्पन्न स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि विभिन्न ठाउँमा नेताहरुलाई निसाना बनाउँदै बम पड्काउने काम विप्लव समूहले गरेको थियो। 

जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन बिनाविभागीयमन्त्री जनार्दन शर्मा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, नेताहरु वर्षमान पुन, गगन थापा, रामशरण महत, शेरधन राई, नारायण कार्कीलगायत नेताहरुलाई तर्साउने काम गरेको थियो।

सोही क्रममा विप्लव कार्यकर्ताले थापेको धरापमा कार्की सख्त घाइते भएका थिए। यता काठमाडौंमा भएको बम विष्फोटनमा कांग्रेस नेता थापा पनि सामान्य घाइते भएका थिए। त्यसगरी दाङमा निर्वाचनका लागि खटेका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्युसमेत भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्