संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएदेखि नै तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा विवाद देखिँदै आएको छ । हुन त संविधान निर्माण गर्ने क्रममा समेत यस्ता असन्तुष्टि बाहिर आएका थिए । तर, तत्कालीन शीर्ष तीन दलले सहमतिका नाममा ती असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्न सफल भए ।
संविधान निर्माणक्रममा आन्दोलनरत पक्षले उठान गरेका विषयवस्तु तथा अधिकार बाँडफाँडका कुरा अहिले आएर सर्वाधिक महत्वका विषय बनेका छन् । खासगरी संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण पनि ती सन्दर्भको चर्चा चुलिएको हो । अझै तीन तहको सरकारले अधिकार प्रयोगको अभ्यास आआफ्नै तबर र बुझाइका आधारमा गर्न थालेपछि अधिकार बाँडफाँडका विषय थप बहसयोग्य बनेको छ ।
हुन त नेपालको संविधान २०७२ ले तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकारकै सूचीमा रहेका कतिपय विषयवस्तुले अहिले समस्या बल्झाउन थालेका छन् ।
सबैभन्दा बढी समस्या संघ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले बेलाबेलामा आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने मागबाट सुरु भएको विवाद अहिले शान्तिसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा समेत देखिन थालिएको हो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहणलगत्त यी विषय उठाउन सुरु गरेका थिए । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दलीय दबाबका कारण खुलेर असन्तुष्टि राख्न नसके पनि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतको मागलाई अनौपचारिक रूपमा समर्थन गर्दै आएका थिए । तर प्रदेशको शासन प्रशासन सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश २ जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सानो स्वरमा भए पनि बोल्न सुरु गरेका थिए ।
छुट्टाछुट्टै गुनासाप्रति संघीय सरकारले खासै चासो नदेखाएपछि प्रदेश सञ्चालनमा देखिएका सामूहिक समस्यालाई पहिचान गर्न गण्डकी प्रदेशको अगुवाइमा पोखरामा भएको सम्मेलनले सबै प्रदेशको समस्या एउटै रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्मेलनका सहभागीले पहिचान गरेका समस्या र त्यसका समाधानका उपायसहित पोखरा सम्मेलनले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र जारी गर्दै असन्तुष्टि र अधिकार बाँडफाँडका विषय सार्वजनिक रूपमै अगाडि सारेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको भेला र संयुक्त घोषणापत्रलाई संघीय सरकारविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठक नै स्थगित गरे । तर, प्रदेश र संघबीचको दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा मंसिरको अन्तिम साता बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको शासन–प्रशासन सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे बेली विस्तार लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले संघ तथा प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउने प्रयास गरेका थिए ।
बैठकले पाँच सदस्यीय कार्यदल नै बनाएका थिए । र, ती कार्यदलले प्रदेशको शासन–प्रशासन सञ्चालन देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आश्वासनसमेत मुख्यमन्त्रीहरूले पाएका थिए ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठक सकिँदासम्म समस्या समाधान हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्रीहरू उत्साहित देखिएका थिए । एकअर्काको अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने भद्र सहमतिसमेत बैठकमा भएको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्रीहरूमा देखिएको उत्साह लामो समय टिक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको भद्र सहमतिलाई लत्याउँदै संघीय सरकारले शान्तिसुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफैंमा निहित गर्ने प्रयास गरेपछि संघ र प्रदेशबीच नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
संघ सरकारले ल्याउन लागेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नयाँ द्वन्द्वको खतरा निम्त्याएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा निहित गरेको छ । तर, अहिले ल्याउन लागिएको नयाँ विधेयकले शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारमै केन्द्रित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
नयाँ विधेयकमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जिल्लामा सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । जसको अध्यक्षता संघीय सरकार मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको जिल्लास्थित प्रमुख, सम्बन्धित संघीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । जबकि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेश प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समिति पूर्णतः प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भए पनि जिल्ला सुरक्षा समितिमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिको वर्चस्व रहनुले शान्तिसुरक्षाका विषयमा प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिबीच द्वन्द हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।
हुन त ल्याउन लागिएको विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गर्ने भनी उल्लेख छ । तर, संघ सरकारको मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सुरक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अथवा आदेश पालना गर्न बाध्य भने पारिएको छैन । जबकि प्रदेश प्रहरीलाई समेत शान्तिसुरक्षाको लागि परिचालन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै यो विधेयकले दिन खोजेको देखिन्छ ।
सामान्य परिस्थितिमा समस्या नआए पनि शान्तिसुरक्षाको विश्लेषणमा संघ र प्रदेश सरकारको फरक धारणा आउन सक्ने अवस्थामा यसले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने छ । किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका संघीय सरकारका प्रतिनिधि संघ सरकारको निर्देशन मान्न बाध्य हुने र प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्न बाध्य हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायबीच नै ठूलो द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।
प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रदेश प्रहरीमा हुने भनी प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रदेश प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन पालना नगरे प्रदेशमा कस्तो संकट आउला भने परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग भइरहेका बेलामा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धमा नयाँ विधेयक आउन लागेको जानकारी पाएलगत्तै मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन भनी सशंकित भएका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक रूपमै आउन लागेको विधेयकको विरोध गरिसकेका छन् । उनले संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको शान्तिसुरक्षाको अधिकार कटौती गर्नेगरी संघीय सरकारले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षामा मात्र सीमित राख्नुपर्नेमा असीमित अधिकार दिई प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने प्रयास आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी समेत उनले दिइसकेका छन् ।
संविधानको मर्मविपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने गरी ऐन ल्याइए प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रशासन ऐन ल्याएर छुट्टै प्रदेश प्रशासनिक अधिकारीको कार्यालय खडा गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिक्रियाले संघ र प्रदेशबीच नयाँ द्वन्द्व सिर्जना भइसकेको स्पष्ट छ । संघ सरकार यस विषयमा बेलैमा सचेत नभए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।
मुलुक अव संघीयताबाट पछि फर्कने अवस्थामा छैन । त्यसैले संघीयताको मूल मर्मविपरीत केन्द्रीकृत मानसिकताले ग्रसित भएर संघीय सरकारले सबै अधिकार सिंहदरबारमै राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यो मुलुकका लागि हितकर हुन सक्दैन । संविधानलाई संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता शीर्ष नेतृत्वले जनाइरहेका बेलामा यही संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको शान्तिसुरक्षाको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास हुनु संघीयतालाई नै सखाप पार्ने खेल कहीँकतैबाट सुरु भएको त होइन भनी आशंकासमेत उब्जिनु स्वाभाविक पनि हो ।
