धनगढी: आन्दोलन र दबाबका बावजुत प्रदेश ७ को संसद बैठकले नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको छ ।
संसदको आजको बैठकले दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी गोदावरी र नाम सुदुरपश्चिम राख्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले अवरुद्ध गरेपछि दोस्राे बैठक १ बजेका लागि बोलाईएको थियो ।
शनिबार प्रदेशसभामा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ३८ र विपक्षमा सून्य मत परेको हो। शनिबार पारित प्रस्ताव अनुसार प्रदेश राजधानी गोदावरी नगरपालिका-४ र २ मा रहनेछ।
५३ सदस्यीय प्रदेश-७ मा नेकपाका ३९ जना, नेकाका १२ र राजपाका २ जना सांसद रहेका छन्। नाम र राजधानी पाउने सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । यसअघि कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तोकिसकेका छन् ।
प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानी चयन गर्नका लागि नेकपाका सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले केही दिनअघिमात्र प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै प्रदेशको नाम र राजधानी पारित भएको हो ।
शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुको मत मागिएको थियो । बहुमत सदस्यले छलफल गर्ने भनेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको थियो
शनिबारदेखि धनगढीमा अनिश्चितकालीन आम हड्तालको घोषणा
जन भावना विपरित राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै शनिबारदेखि धनगढीमा अनिश्चितकालिन आम हड्तालको घोषणा गरिएको छ।
नागरिक समाज संघर्ष समिति धनगढीले वन माफिया र भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राखेको भन्दै शनिबारदेखि धनगढीमा आम हड्तालको घोषणा गरिएको हो।
संघर्ष समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै बहुमतको आडमा राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम राखिएको उल्लेख छ। आम हड्तालकाे अवज्ञा गरिए क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
संघर्ष समितिले राजधानीका लागि धनगढीमा धेरै खर्च भईसकेकाले गोदावरी सार्न नहुने बताउँदै आएको छ।
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौती
प्रदेशको राजधानी गोदावरीको तेघरीमा घोषणा भए भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अहिले संसदीय समितीले प्रस्ताव गरेको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीस्थित जंगलमा राजधानी घोषणा भए मन्त्रालय व्यवस्थापनमै ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको हो।
अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि धनगढीमा गरिएको १२ करोड बढी खर्च पनि बालुवामा पानी जस्तै हुने छ भने गोदावरीमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले धान्नै नसक्ने अर्बाैं बजेट आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेश राजधानी हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो। प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, प्रदेशसभाको बैठक भवन, सचिवालय, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश विभाग प्रदेश स्तरमा रहने कार्यालयको भवन अनिवार्य विषय हुन्।
गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा सबै संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोतबाट रकम जुटाउनै मुस्किल हुने शहरी शासन विज्ञ नारायण प्रशाद खनालको भनाई छ।
