यी चारवटा प्रदेशः अहिलेसम्म न नाम न राजधानी, कुनमा के विवाद?



काठमाडाैंः देश संघीयतामा गएको धेरै भयो। सातवटा प्रदेश पनि बने। तर १, २, ३ र ५ प्रदेश नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन्। यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ।

नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन्। नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए। तर, ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ। चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मै प्रवेश गराएका छैनन्।

उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर समाधान निकाल्न सकेका छैनन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ज्ञानेन्द्र खड्काले लेखेका हुन्। 

प्रदेश १ः तानातानमा मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। किराती समुदायका उनलाई पहाडी क्षेत्रका राई–लिम्बू समुदायले जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन्।

राजधानीमा उस्तै विवाद

यो प्रदेशको राजधानीमा पनि विवाद छ। यसका लागि इटहरी, गोठगाउँ, विराटनगर, चतरा र धनकुटाको चर्चा छ। मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर र इटहरीमा राजधानी राख्ने कसरत गरिरहेका छन्। 

उनले यसअघि नै प्रदेशसभा इटहरीमा सार्न पूर्वाधार अध्ययन गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालय विराटनगरमै राख्ने तयारीमा छन्। तर राजधानी र नामको एजेन्डा संसद्मै प्रवेश गरेको छैन।

प्रदेश २ः भाषा र नाममा जटिलता

प्रदेश २ को मुख्य विवाद भाषा र नाम बनेको छ। केही विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँको स्थायी राजधानी जनकपुरमै राख्न दल एकमत छन्। तर नाम र भाषा यहाँ प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। केही सांसदले वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्ने लबिङ पनि गरिरहेका छन्। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरीको बर्दिवास पनि उपयुक्त हुने बताएका छन्। नाम र राजधानीको टुंगो यही चैत मसान्तमा लगाइसक्ने प्रदेशका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्।

भाषिक बखेडा

केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाइने बताएका थिए। हिन्दीबारे झाले बोलेपछि यहाँ विवाद सुरु भएको छ। झाले मैथिली प्रथम, भोजपुरी द्वितीय, हिन्दी सम्पर्क भाषा र अंग्रेजीलाई भविष्यामा रोजगारीको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। नेपालीबारे नबोली हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने प्रस्तावपछि विवाद सुरु भएको हो।

प्रदेश ३ः राजधानी कहाँ? 

प्रदेश ३ मा नेकपाको बहुमत छ। यहाँको सबैभन्दा ठूलो विवाद राजधानीमा छ। राजधानीकै विवादमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम गर्न लागिपरेका छन्।

तर नेकपाकै धेरै सांसदले हेटौंडा धेरै जिल्लालाई अपायक हुने बताएका छन्। उनीहरू काभ्रे या भक्तपुरमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन्। केही सांसदले चितवनको विकल्पबारे चर्चा गरेका छन्।

प्रदेश ५ः दाङ-रूपन्देही तानातान

नेकपाको बहुमत रहेको ५ मा नाममा भन्दा राजधानीमा दुई जिल्लाको तानातान छ। अस्थायी राजधानी बुटवलमा छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङबाट निर्वाचित हुन्। यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल, नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा दाङमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विष्णु पौडेलसहितका नेता बुटवलकै पक्षमा छन्।

कानुनी व्यवस्था

संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। तर चारै प्रदेशले नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव संसद्मा लैजान सकेका छैनन्।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ को ‘ख’ले ‘कुनै प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्नेछ’, भनेको छ। यसका साथै सम्बन्धित प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो गर्न छुट्टै प्रदेशसभा नियमावली बनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्