जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा सिडिओको समानान्तर ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ राख्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेशसभामा विधेयकसमेत दर्ता गरिसकेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘प्रदेश प्रशासन ऐन, २०७५’ प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिए। मन्त्री यादवले द नेपालटपसँग टेलिफोनमा भने, ‘प्रदेश प्रशासन ऐन विधेयक दर्ता गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।’
मन्त्री यादवले संविधानको अनुसूची ६ को १ अनुसार प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नै सिडिओ राख्ने तयारी भइरहेको प्रष्ट पारे। उनले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन प्रमुख राखिने बताए। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन ४ गते सकिएको थियो।
विधेयकको प्रतावनामा प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको उल्लेख छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ऐन लागू हुनेछ।
विधेयकमा प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने उल्लेख छ । ऐनमा प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एक जना प्रशासक नियुक्ति गर्ने भनिएको छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशनअनुरूप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्ने गराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासन अधिकारीको हुनेछ।’
प्रदेश प्रशासन अधिकारीले कफ्र्यू लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन आदेश दिनसक्ने छ। मुद्दामामिला तथा पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई दिने ऐनमा उल्लेख छ। दैवीप्रकोप, महामारी, भोकमरीजस्ता विषम परिस्थिति नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि प्रशासन अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख छ।
‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूची प्रयोग गरेर प्रदेश प्रशासन ऐन प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौंं’, मन्त्री यादवले भने, ‘समयमा कानुन बनाएर जनतालाई शान्ति, सुरक्षाको अनुभूति गराउन खोजेका हौं।’
कानुनमन्त्री यादवले महत्वपूर्ण विधेयक तथा कानुन एक वर्षभित्र बनाउन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बताए। ‘संघीय सरकारले काम नगरेर जनतालाई सास्ती दिएको छ’, उनले भने, ‘हामी जनताको अभिमतको कदर गर्दै अघि बढिरहेका छांै।’ संघीय सरकारको हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको उनले आरोप लगाए।
‘संविधानले दिएको एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका काम गर्न पाउनुपर्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘संविधानको धारा २ सय ६८ को उपधारा २ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्न पाउने उल्लेख छ।’ संविधानको अनुसुची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ।
संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन खटाउने, आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार खोसेकोमा मन्त्री यादवले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर नीति र ऐन ल्याई संघीयता कमजोर बनाउन लागिपरेको छ।’
