सुर्खेत : नेपालमा भएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले कानुनहरुलाई एकीकरण गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
नेपाल कानुन समाजले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अन्र्तक्रियामा सहभागी अधिकांशले मौजुदा कानुन धेरै भएकाले एकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कानुनहरु मात्रै लागु गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आवश्यक कानुनहरु मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीकहाँ समाज र परिस्थिति अध्ययन नै नगरी कानुन बनाई, अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा लज्जाको विषय बन्ने गरेका छन्’, मुख्मयन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसैले आगामी दिनमा समय र समाजमा कार्यान्वयन गराउन सकिने वा नसकिने अवस्था बुझेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्छ।’
उनले सबै अरुको देखासिकीमा नै योजना र कानुनहरु निर्माण गरिने भएकै कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको दाबी गरे। ‘विदेशीका कार्यक्रम, भाषण हामीले सुन्नै पर्ने, विदेशीका पुस्तक हामीले पढ्नैपर्ने अवस्था नेपालमा सृजना गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अनि ती पढेका कुराहरु हामीले जानेर या नजानेर लागू गर्न प्रयास गर्नैपर्ने?’
मुख्यमन्त्री शाहीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘विगतका चुनावमा उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको हामीले सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘चुनावलाई भड्किलो हुन नदिने हो भने समानुपातिक चुनाव प्रणाली यसका लागि योग्य हुन सक्छ। यो प्रणाली लागू गर्न सके चुनाव भड्किलो हुँदैन।’
उनले व्यक्तिले राज्यलाई चन्दा दिने, राज्यले उम्मेदवारलाई बजेट दिने व्यवस्था कायम गर्न सके उत्तम हुने बताए। सभामुख शाहीले सत्तामा रहेकाहरु जनउत्तरदायी बन्न सके निर्वाचन प्रणाली पनि सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। उनले काननले समाजलाई सभ्य बनाउन सहयोग गर्ने बताउँदै प्रदेशसभाले जनस्तरका लागि बनाइने कानुनलाई जनस्तरमै लैजाने गरेको बताए।
