प्रदेश ५ सभा बैठकमा सीके राउत र विप्लवको चर्चा 



रूपन्देही : सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन अभियान चलाउँदै आउका सीके राउतसँग सरकारले गरको सम्झौताको प्रदेश ५ सभा बैठकमा चर्चा भएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राउतसँग भएको सम्झौताबारे सांसदहरुले प्रश्न राखेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको बुंदा नंं २ र ४ मा उल्लिखित भाषा अस्पष्ट भएको र यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्। 

२ नंं बुदामा उल्लेख भाषालाई सीके राउत र राउतका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले जनतामा अन्योलता थपिएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै विरोध भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसद जिसिको माग छ ।

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र मातहत राखेर संघले प्रदेश सरकारसंग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको भन्दै विरोध जनाईन । यसैगरी बैठकमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि बारे सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन । 

विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपाका सांसद दिपेन्द्रकुमार पुनले विप्लव नेतृत्वको पार्टीले रोल्पामा सवारी साधनहरु जलाउन,तोडफोड गर्ने र स्थानीय तहमा जाने बजेटबाट २ प्रतिशत र ठेकेदारहरुसँगबाट समेत २ प्रतिशत कमिसन माग गरेर आतंक सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे ।

पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पुनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा,कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा अशान्ति र अस्थिरता फैलाएकाले तुरुन्त यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरे। रोल्पामा फागुन २२ गते राति विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र २३ गते राति वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल जलाइएको जानकारी गराए । 

बिशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भुमिका बारे स्पष्ट नभएको भन्दै प्रस्ट्याउन माग गरे। मुख्यमन्त्रीले गाउपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मनोनित गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए ।

तीन विधेयक पारित 

वैठकले तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको  प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले पेश गरेको प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पेश गरेको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित गरेको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गरेको प्रदेश ५,प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्