images

लालबाबु सरकारको एक वर्ष : अवसर र चुनौती 

कुमार कश्यप | प्रकाशित: २०७५-११-२ गते
लालबाबु सरकारको एक वर्ष : अवसर र चुनौती 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ । संघ र छ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस् पार्टीको सरकार रहे पनि प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार गठन भएको हो । 

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संयुक्त रुपमा लडेका फोरम र राजपाको पूर्व सहमतिअनुरुप प्रदेश २ मा फोरम नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि फोरमका राष्ट्रिय उपाध्यक्षसमेत रहेका लालबाबु राउत सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन । पार्टीमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहे पनि अन्ततः सर्वसम्मतिमै राउतले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट सपथ ग्रहण गरेपछि औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका राउतले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुरा गरेका छन । 
नयाँ संरचना, प्रदेश संचालन अनुभवको अभाव, कर्मचारी संयन्त्रको अभाव, ऐन कानुनको शुन्यता, सीमित स्रोत साधन, प्रदेश सभामा सामान्य बहुमतका बीच सरकारले एक वर्षको अवधिको के कति काम गर्न सके, सरकारलाई कस्ता अवसरहरु प्राप्त भयो, चुनौतीहरु के कस्ता रह्यो, कस्ता अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्यो आदिको विषयमा समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीयताको उद्गमस्थल तराई मधेसका केही भू भाग समेटेर गठन भएको प्रदेश २ को सरकारले के गरिरहेको छ ।  त्यस माथि प्रदेश र सिंगो मुलुक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समेत उतिकै निगरानी रहेकोमा दुई मत छैन । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश २ र यसका मुख्यमन्त्री राउत संचारमाध्यममा छाइरहनु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरु निरन्तर जनकपुर आइरहनु जस्ता घटनाक्रमहरुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

संघीयताका लागि सयभन्दा बढी सपूतले ज्यानको आहुति दिएको तराई मधेसको भूमिका प्रादेशिक सरकारमाथि निरन्तर निगरानी हुनु स्वभाविक पनि हो । र यसले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर दिशा निर्देश समेत गरिरहेको छ । हुनत यी एक वर्षको अवधिमा धेरै गतिविधिहरु भएका छन । त्यो सकारात्मक हुन वा नकारात्मक, त्यति विषयवस्तुलाई यहाँ समेट्न नसक्ने भए पनि केही महत्वपूर्ण गतिविधिहरुलाई यस आलेखमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । 

प्रदेश सरकार गठन नेपालको नौलो विषय थिएन, किनभने लामो समयदेखि संघीय संरचनाको लागि मुलुकमा आन्दोलनहरु भइरहेको थियो । यसको प्रस्थान विन्दुहरुमा विद्वानहरुको एक मत देखिदैन, कसैले २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना हुँदा मुलुकमा संघीयताको बिजारोपण भएको मान्छन् भने कतिपयले नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापनालाई । बिजारोपण जहिले भएको होस् तर यसलाई मलजल गरेर मूर्त रुप दिने शुरुवात् भने २०६३ सालको मधेस विद्रोहले गरेकोमा विवाद छैन । तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा भएको मधेस विद्रोहले संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गराएको थियो । र त्यसै दिनदेखि मुलुकमा संघीयता ढिलो चाँडो स्थापित हुने प्रायः निश्चित भएको थियो । 

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले विकृत रुपमा नै सही संघीयतालाई स्थापित गर्यो । २०६३ सालको मधेसविद्रोह पछि नै मुलुकमा संघीयताको अभ्यास शुरु भइसकेको मान्नु पर्दछ । चाहे २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले यसलाई संस्थागत किन नगरेको होस् । 

नयाँ सरकार  गठन भएपछि अपार चुनौतीहरु रहे पनि अवसरहरु पनि प्रशस्तै थियो । शुन्यबाट शुरु भएको प्रदेशका लागि नयाँ संरचना खडा गर्नु, प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म दिशानिर्देश गर्न सक्ने रोडम्याप तयार गर्नु, जनताले संघीयताबाट गरेका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्नु, संघीयताका लागि बलिदानी दिएका वीर शहीद र आन्दोलनमा घाइते भएका योद्धाहरुको सम्मान गर्नु जस्ता अनेकन अवसरहरुलाई नयाँ सरकारले पछ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

प्रदेशलाई झण्डै पाँच दर्जन कानुन बनाउनुपर्नेमा एक वर्षको अवधिमा झण्डै आधा जति अर्थात् ३३ वटा विधेयक तयार गरेर प्रदेशसभामा पठाइसकिएको छ । जसमध्ये १६ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ भने बाँकी अझै विभिन्न समितिहरुमा छलफलको क्रममा छ । १६ वटा विधेयकमध्ये १४ वटा सर्वसम्मतिबाट पारित हुनु सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको छ । दुईवटा विधेयक मात्रै बहुमतीय प्रक्रियाबाट पारित भएको छ ।

नयाँ संरचनामा प्रदेश रहेको बेलामा सबै दललाई एक मत गरेर अगाडि बढनु कम चुनौतीको कुरा थिएन । तर सबैको भावना समेट्ने प्रयास भएको १४ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनमा मात्र नेकपाले विरोध गरेको थियो । त्यसका भित्री रहस्यहरु पनि थुप्रै छन  । त्यस विषयमा यहाँ कुरा गर्न उपयुक्त नहोला । 

एक वर्षमा नीतिगत कार्यमा व्यस्त देखिएको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा जनतालाई देखिने गरी खासै काम गर्न नसकेको जनगुनासो पनि छ । विपक्षी दलहरुले यस विषयलाई सदनमा जोडतोडका साथ उठाउने समेत गरेको छ । तर प्रदेश सरकारको आफनै दुखेसोहरु छन । संघले समयमा कर्मचारी पठाएन, जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकार मातहतको कर्मचारी भएन, बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिएन । हुनतः विकास निर्माणको काम नभएको होइन, तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम हुन नसकेकोमा कुनै दुइमत पनि छैन । 
यो एक वर्षमा प्रदेश सरकारले जनताले देखिने गरी  काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेकै बेला प्रदेश सरकारको केही सकारात्मक कामहरु मुलुकभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेशमा मात्र नभई मुलुकभरि नै रोल मोडेलको रुपमा अगाडि आएको छ । मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रमको शुभारम्भ भइसकेको छ । यसअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा मुद्दती योजना जसमा माघ १ गतेपछि प्रदेशमा जन्मिने बालिकाले एक लाख २५ हजार रुपैयाँको बिमा पाउने भएकी छिन। यसको शुभारम्भ फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुने भनिएको छ भने माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालिकाको लागि साइकल वितरणको कार्यक्रम समेत शुरु भइसकेको छ । स्वच्छता अभियानमा समेत काम अघि बढिसकेको छ । जसको शुरुवात प्रदेशको धरोहर जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणबाट हुने भएको छ ।

जानकी मन्दिर लगायतका सम्पदाहरुलाई सौन्दर्यीकरण गरेर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम शुरु भएको प्रदेश सरकारले दावी गर्दै आएको छ । पुरातत्व विभागको अवरोधका कारण केही ढिलो भए पनि यसै महिनाबाट सौन्दर्यीकरणको कार्य शुरु हुने चाँजोपाँजो मिलाउदैछ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा २÷२वटा शुलभ शौचालय, सय विद्यालयमा महिला शौचालय निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाइएको छ । 

त्यति मात्र नभई प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र महिला , मुस्लिम र दलितलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने जनाइसकेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित प्रहरी ऐनमा आरक्षणको ५० प्रतिशत महिलाको लागि सुरक्षित गर्नु, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराउनु र सदियौदेखि विभेदमा रहँदैआएको दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन दर्ता गराउनु रहेको छ । मदरसा शिक्षा बोर्ड, दलित सशक्तिकरण ऐनसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा रहेको छ । 
मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित राउतको सरकारले आन्दोलनमा ज्यानको आहुति दिएका शहीद परिवारलाई एक परिवार एक रोजगार, घाइतेलाई राहत जस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।

प्रदेशभित्र शहीद परिवारमध्ये ४५ जनालाई एकमुष्ट बलिदानी दिवसको अवसर पारेर नियुक्ति डेमो पत्र उपलब्ध गराइएको छ भने उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै आन्दोलनमा घाइते भई अंगभंग भएका, अझै उपचार गराइरहेका जस्ता १०२ जनालाई अवस्था हेरी जनही २५ हजारदेखि तीनलाख रुपैयाँ सम्मको क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराइएको छ भने घाइतेहरुलाई राहत दिने कार्य अझै जारी छ । 

आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासनको नारा दिएको लालबाबु सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन ल्याउँदा मुलुकमै भूकम्प आएको थियो । हुनत विभिन्न कारणले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन तर पनि यो ऐनले संघीय सरकारको निंद्रा उडेको छ । यसमा लामो समय बहस पनि भयो । र, त्यसकै फलस्वरुप संघीय सरकारले समेत प्रादेशिक प्रहरी ऐन संघीय संसदमा दर्ता गराइसकेको छ ।

लालबाबु सरकारले गरेका कामहरुमध्ये चर्चामा रहेका केही विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल जनकपुरधाम भ्रमण, कट्टर हिन्दुवादी नेता एवं भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमणसमेत रहेका छन । मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले राखेको अभिव्यक्ति लामोसमय नेपाली मिडिया मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत चर्चाको विषय रह्यो । तराई मधेसमा ती अभिव्यक्तिले वाहवाही पाए भने अन्य क्षेत्रमा आलोचनासमेत गरियो । जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास समेत चर्चामा रह्यो । केही अतिवादीले विरोधमात्र गरेनन्, पुरातत्व विभागलाई उक्साएर सौन्दर्यीकरणमै अवरोध गर्ने प्रयाससमेत गरेकै हो । जसकारण निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो । 

हिन्दु बाहुल्य भएको तथा धार्मिक र सांकृतिक केन्द्रहरुले भरिएको प्रदेश २ मा मुस्लिम समुदायका व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनु कम चुनौतीपूर्ण कुरा थिएन । मुख्यमन्त्रीमा राउतको नाम घोषणा हुनेवितिकै केही अतिवादीले मुख्यमन्त्री राउतको मात्र नभई संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत पुत्ला जलाए । तर मुख्यमन्त्री राउतको सर्वधर्म सद्भावको नीतिले ती अतिवादीहरुलाई पराजित गर्न सफल भए । मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा घुमिरहने मुख्यमन्त्री राउतको यात्रालाई अतिवादीहरुले रोक्न सकेनन् । अन्ततः ती मुद्दा त्यतिकै सेलाए । 
महिला, मुस्लिम, दलित र पिछडा वर्गका थुप्रै आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा अघि बढेका राउत सरकारको आगामी यात्रा थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित नै छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरे पनि प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र प्रदेशको भाषा चयन हुन सकेको छैन । यी विषयहरुले पक्कै पनि मुख्यमन्त्री राउतलाई गिज्याइरहेका होलान् । तर, यी कुराहरुको लागि दुई तिहाईको आवश्यकता रहनु र नाम, भाषा र राजधानीमा दलहरुको आ–आफ्नै अडान रहनुले पनि हुन नसकेको हो । दलहरु बीचको सहमतिमा नाम, भाषा र राजधानीको भाषा टुंगिने हुँदा त्यसमा निरन्तर छलफल सत्ता पक्षबाट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

कुमार कश्यप

कुमार कश्यप द नेपाल टपका लागि स्तम्भकार हुन् ।

images
images
सम्बन्धित समाचार

किसानले अनुदान किन नपाउनु ?

किसानले अनुदान किन नपाउनु ?

काठमाडौं:  कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको ज..

रवीन्द्र भन्थे, ‘ मैले गर्नुपर्ने कामहरूचाहिँ सबै टुंगोमा पुर्याउँछु ’

रवीन्द्र भन्थे, ‘ मैले गर्नुपर्ने कामहरूचाहिँ सबै टुंगोमा पुर्याउँछु ’

(संसदीय छानबिनअघि वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने घोषणा गरेका थिए दिवगंत..

वर्तमान संविधानका केही समस्या 

वर्तमान संविधानका केही समस्या 

भूमिका  संविधान बन्नु र लागु हुनु राज्यको जीवनमा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर ८० बर्षको बीचमा ७ वटा संबिधान बनाउनु..

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको स्वर्ग? यस्तो हुनुपर्छ नेपालको भूमिका

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको स्वर्ग? यस्तो हुनुपर्छ नेपालको भूमिका

२४ डिसेम्बर १९९९ का दिन नै नेपालले त्यस्तो कदम उठाउनुपथ्र्यो, किनकी छिमेकी देशको ‘प्यासेन्जर एयरक्राफ्ट&rsquo..

‘राता मण्डलेको जनयुद्ध दिवसबारे बहस हुनुपर्छ’

‘राता मण्डलेको जनयुद्ध दिवसबारे बहस हुनुपर्छ’

सूर्य थापा जनयुद्ध दिवस (सहिद दिवस वा जनआन्दोलन दिवस मनाइएजस्तो होइन । आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा २०५२-२०६२ को..

नवराजा बन्ने रहर नगर

नवराजा बन्ने रहर नगर

यो विषयमा लेख्ने रहरै थिएन । कथाले मागेको र समयले भनेकाले लेख्न बाध्य भएँ । देशमा राजाको शासन छैन । नेपालै पुरा गणत..