काठमाडौं: पछिल्लो समयमा जननिर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले शपथ लिएका छन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिनु नौलो होइन । ढिलै भए पनि सरकारले बुद्धि पु¥याएको छ, जनमतको सम्मान गरेको छ । तर, सांसद चौधरीको शपथसँगै राजपा पनि सरकारमा जानेबारे हल्ला चलेको सुनिन्छ । तर, सांसद चौधरीको शपथ र राजपा सरकारमा जाने विषयबीच कुनै साइनो, सम्बन्ध छैन । रेशमको शपथ अधिकारको सवाल थियो । अधिकार प्राप्तिका लागि पनि हामीले घचघच्याइरहनुपर्यो । जनताले निर्वाचित गरे पनि यो सरकारले भने जनभावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई इन्कार गर्दै आएको थियो । रेशमको शपथ गराएर सरकारले कुनै उपकार गरेको होइन, जनताको भावना र लोकतन्त्रको सम्मान गरेको मात्र हो ।
हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ
सरकारले हामीले उठाएका सवाललाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । अबका दिनमा हामी उठाएका ती सवाल पूरा हुनुपर्छ । सांसद रेशमलाई शपथ त गराइयो, तर उनलाई अझै जेलमा राखिएको छ । उनी अपराधी होइनन्, आन्दोलनकारी हुन् भनेर हामीले पटक–पटक रोस्ट्रमबाटै पनि कुरा उठाएका छौँ । अन्य बन्दीलाई पनि रिहाइ गरिएको छैन । १०–१२ हजारको सहादत हुने गरी भएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो । तर, रेशम चौधरीचाहिँ किन जेलमा बस्नुपर्ने हो ? सबै आन्दोलनमा मान्छे सहादत भएकै छन् ।
थरुहट आन्दोलनमा ८–१० जनाको दुःखद निधन भएको हो । मधेस आन्दोलमा पनि मानिस मारिएका छन् । अन्य आन्दोलनका आन्दोलनकारीलाई चाहिँ अपराधीको व्यवहार गरिएको छैन भने थारूहरूको पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलनलाई चाहिँ किन अपराध ठान्ने ? अन्य आन्दोलनका आन्दोलनकारी सम्मानित भइरहेको देशमा थरुहट आन्दोलनका आन्दोलनकारीलाई चाहिँ अपराधी ठान्ने, जेलमा कोच्ने काम कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । त्यसैले रेशम चौधरीलगायत बन्दीलाई विनाशर्त अविलम्ब रिहाइ गरिनुपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्छ । र, हामीले उठाउँदै आएको सवाल संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।
समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था
यिनै सर्तमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । हामीले अझै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छौँ । तर, सरकार भने हाम्रा मुद्दामा गम्भीर बनेको छैन । मुलुकको द्वन्द्व समाधान गरेर आर्थिक एजेन्डामा सरकार प्रवेश गरोस् भनेर दुईतिहाईको सरकारलाई हामीले पनि बल दिएका हौँ । देशलाई गरिबीबाट कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने सवाल हाम्रो पनि हो । मधेसी, जनजाति, थारूलगायतले उठाएका सवाल सम्बोधन यो सरकारले गरोस् र आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाओस् भनेर जनताले पनि यो सरकारलाई मतदान गरे ।
हामीले पनि समर्थन गर्यौँ । तर, जनमतको सदुपयोग वर्तमान सरकारले गरेन । जसका कारण जनता दिन–प्रतिदिन निराश हुँदै गएका छन् । आक्रोशित हुँदै गएका छन् । हामीले उठाएका सवाल पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । यो अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । त्यसकारण अहिले सरकारमा जाने त कुरै छैन । हामीले त्यस दिशातर्फ सोचेकै छैनौँ । अब पनि हाम्रा सवाल सम्बोधन भएनन् भने धैर्यको बाँध थामिनेवाला छैन । अहिलेसम्म त सरकारले गर्छु भनेकाले कुरेर बसेका हौँ । कुराइको पनि एउटा सीमा हुन्छ, अझै कति समय कुर्नु ?
अझै कति कुर्नु ?
सबभन्दा पहिला जेलमा थरुहट र मधेस आन्दोलनका आन्दोलनकारी जति पनि छन्, ती सबैलाई विनासर्त अविलम्ब रिहाइ गर्नुपर्छ । रेशम चौधरीलाई सदनमा जाने बाटो खुला बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन र बन्दी रिहाइको सवाललाई सरकारले अनावश्यक रूपमा अड्काइराख्न चाहेकैले अड्केको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । अब पनि हाम्रा सवाल सम्बोधन भएनन् भने धैर्यको बाँध थामिनेवाला छैन । बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिएर सदन र सडक संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेसम्म त सरकारले गर्छु भनेकाले कुरेर बसेका हौँ । कुराइको पनि एउटा सीमा हुन्छ, अब त कति समयसम्म कुर्नु र ? अझै केही दिन हेर्छौं, हाम्रा सवाल सम्बोधन भएनन् भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।
बाहिरबाटै दबाब प्रभावकारी
समस्या समाधानका लागि सरकार पनि एउटा प्लेटफर्म हो । तर, त्यसको सही प्रयोग कहिल्यै भएन । पहिलो संविधानसभामा सबै मधेसवादी दल सरकारमा गयौँ । खोइ त संविधान बनाउन सकेको ? खोइ त समस्या समाधान गराउन सकेको ? हामी पटक–पटक सरकारमा गएर परीक्षण भइसकेकै हो । शासक वर्गका पार्टी र तिनका नेताहरू यति बेइमान छन्, परिआए जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन्, तर मौका पर्दा त्यस्तो सम्झौतालाई रद्धीको टोकरीमा फाल्न पनि ढिलो गर्दैनन् । कुनै पनि सरकार आफ्नो सम्झौताप्रति इमानदार हुन सकेको छैन ।
सरकारमा जान संघीय समाजवादी फोरमले तीनबुँदे सम्झौतालाई त भर्याङ मात्र बनाइएको न हो । त्यसअनुसार त काम भएकै छैन । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि त आखिर धोका नै त भयो । धोकाधडी त पहिले पनि भएकै हो । अहिले पनि त्यही भयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौता रद्धीको टोकरीमा फालेर संविधान बनाइएकै हो । बरु बाहिर बसेर दबाब बढाएको भए अहिलेसम्म हाम्रा सवाल सम्बोधन भइसक्थे होलान् । सरकारभित्र गएर दबाब प्रभावकारी नहुँदो रहेछ, जति बाहिर बसेर दबाब दिँदा प्रभावकारी हुन्छ ।
वैकल्पिक शक्तिका लागि राजपा
हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि किचलो छैन । मिडियामा केही किचलो देखिएको मात्र हो । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । पूर्ण लोकतन्त्रका आधारमा ६ वटा पार्टी एक भएका हौँ । र, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, चक्रिय प्रणालीलगायत सिस्टमलाई अंगीकार गरेर एकता गरेका हौँ । वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि हामी एक भएका हौँ । त्यो प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ । हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशनको तयारी पनि भइरहेको छ । वैशाखतिर महाधिवेशन गर्ने हाम्रो तयारी छ । सँगसँगै मुलुकमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ । त्यस्तो शक्तिका रूपमा राजपालाई कसरी उभ्याउने भन्ने सवालमा काम भइरहेको छ । हामी आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने भन्नेमा पनि लागेका छौँ ।
यो मुलुकमा जति द्वन्द्व हुन्छन् त्यसको समाधानका लागि विगतमा छुट्टाछुट्टै आन्दोलन (मधेसी, थारु, जनजाति, दलित) गरियो । त्यसले पार लागेन । ‘डिभाइड एन्ड रुल’को नीति राज्यले अपनायो । र, कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेन, सफल हुन सकेन । अब हामीले राष्ट्रिय आन्दोलनको चिन्तन गरिराखेका छौँ । अब छुट्टाछुट्टै होइन, संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ । नयाँपत्रिकाबाट
