पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण
जुन मानिससँग जमिनको एक टुक्रा छैन, उसलाई चर्पी नबनाएसम्म गाउँपालिकाबाट जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकताको सिफारिस दिइनेछैन भन्नु कत्तिको उचित कदम हो ?
किनभने सरकारी तथ्यांकमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र देखाउनका लागि कैयौँ मधेसका दलितलाई भान्सासँगै चर्पी बनाउन बाध्य पारिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो गरेका होलान् । उनीहरूले आफ्नै हिसाबले स्वतन्त्रतापूर्वक केही नयाँ काम गरौँ भनेर त्यसो गरेका हुन् सक्छन् । तर, पूर्वाधार त हुनैपर्यो । पूर्वाधार र जनताको चेतना वृद्धि नगरी त्यस्तो गरिएको छ भने सच्चिनुपर्ने हुन्छ ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारको जगमा निर्माण भएको पार्टीले बहुमतसाथ सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा दलित, भूमिहीन, हलियाको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन के सोचेको छ ?
भूमिहीन समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि जमर्को हुँदै आएको छ । वर्गीय राजनीति गर्नेले उत्पीडित, सीमान्तकृतको मुक्तिको निम्ति कार्यक्रम बनाउने भनेर पार्टी बनाएका हुन् । त्यही पार्टी त्यो वर्गप्रति केन्द्रित नभई अन्यत्र केन्द्रित भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै लालपुर्जा वितरण गर्यो । त्यसपछि अब १६औँ आयोग बनाउँदै छौँ । यसबीच आयोग त बने, तर तिनले नतिजा दिन सकेनन् । अहिले बल्ल स्थिर सरकार गठन भएको छ र जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।
सधैँ सुकुमबासीका नाममा हामीले कति जग्गा बाँड्ने ? विगतमा जति पुर्जा बाँड्दा पनि सुकुमबासी, भूमिहीन घटेका छैनन् । यसका कारण गरिबी बढेर होइन कि मानसिक रूपमा गरिब र दरिद्र भएर हो । सुकुमबासी नहुने पनि सुकुमबासी भन्दै राज्यबाट सुविधा लिन लालायित भए । आगामी चार वर्षमा हामीले जमिनसँग जोडिएर अबउप्रान्त फेरि यो कुरा नउठ्ने गरी जनताको वास्तविक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र अब कोही सुकुमबासी हुनेछैनन् भन्ने निष्कर्षसाथ हामी अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले पहिलो नीतिगत, दोस्रो संरचनागत, तेस्रो कार्यक्रमगत ढंगले काम गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । अहिले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले तीनवटै तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । साथै हलिया र कमैयालाई सरकारले मुक्त त गर्यो, तर तिनको व्यवस्थापन भएन । त्यसैले कैलालीमा सामूहिक आवासगृह बन्दै छ ।
सरकारले भर्खरै मात्र भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन पारित गरेको छ । यसमा जसरी हिमालमा एक रोपनी, पहाडमा आधा रोपनी र तराईमा १८० वर्गमिटर जमिन वितरण गरेमा गरिबी हट्छ भन्ने जुन सोच छ त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो?
मौलिक हकमा जमिन नभएका दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने लेख्यौँ । त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन गरिएको हो । यसलाई तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । भूमि नभएका दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो विशुद्ध आवाससँग जोडिएको भूमि हो । सुकुमबासीलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुकुमबासीलाई कहाँ, कति, कस्तो जमिन दिने त्यसको टुंगो भइसकेको छैन । त्यसको छुट्टै नियमावली बनाउँदै छौँ ।
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ त ? किनभने सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भनेर २५ वर्षमा २१ आयोग गठन भए, तर काम फत्ते गर्नुअघि नै विघटन भए ।
जमिनमाथिको अतिक्रमण देख्दा राष्ट्रवादी मान्छेको मन पोल्छ । मेरो पनि मन चरक्क हुन्छ । मान्छे किन यति निर्दयी बनेका होलान् । मैले त जमिनमा सबैको गिद्धेदृष्टि देख्छु । त्यसैले यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेकी छु । यसको संरक्षणमा स्थानीय तह सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्छ । सबै मान्छे कहाँ इमानदार छन् र ? जनप्रतिनिधिले पनि अतिक्रण गर्न सक्छन् भन्ने विषय उठेको छ । त्यसो भए कसलाई विश्वास गर्ने त ? कसैलाई त विश्वास गर्नुपर्यो । हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न पहिले तथ्यांक संकलन गरी कसलाई कति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । सबैलाई जमिन नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । कसैलाई हाउजिङ, कसैलाई रोजगार दिए पनि हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा भूमि वितरणको काम कहिलै हुनेछैन भन्ने हामीले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । त्यसपछि बाँकी रहेको जमिन सरकारको नाममा दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरू जमिनमै श्रम गर्छन्, तर उनको एक टुक्रा पनि जमिन छैन, जब कि यसैबीच सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०२५ निर्धारण गरेर भोकमरी र गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न घोषणा गरिन्छ कि भाषण गर्न ?
प्रतिदिन दुई डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । आजसम्म गरिबका नाममा अनगिन्ती कार्यक्रम सञ्चालन भए । ती कार्यक्रमले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेनन् । किनभने गरिब को हो भन्ने वास्तविक पहिचान नै नगरीकन हचुवाका भरमा गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । अब यसमा मन्त्रालयले के गर्न खोजेको छ भने पहिला गरिबको पहिचान गर्ने अनि मात्र उनीहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउन सकिन्छ । यस्तो पहिचान हामीले २६ जिल्लामा गरिसक्यो भने अब ५१ जिल्लामा प्रक्रियामा छौँ ।
सरकारको जनता आवास कार्यक्रम सफल र परिणाममुखी हुनुको सट्टा परियोजनाका मान्छे मोटाउने औजार बन्न जानुका कारण के होला, के यसमा सरकार गम्भीर छैन ?
जनता आवास कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । त्यसको पारदर्शितामा कमजोरी छजस्तो लाग्छ । चुनावका वेलामा आश्वासनको भरमा मानिसहरूलाई यसमा समावेश गरेर अघि बढेको देखियो । तथापि यस्तो सबै ठाउँमा भएको छ भन्ने होइन । जहाँ यसको दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई खोजेर वास्तविक मानिससम्म यसलाई पुर्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा नेपाल ग्लोबल ‘हंगर इन्डेक्स’ र ‘इनइक्वालिटी इन्डेक्स’मा जसरी उकालो लागिरहेको छ, के यसबारे सरकारले केही ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउँदै छ ? भोका झन्झन् भोका र गरिब झन्झन् गरिब हुँदै जाँदा सरकार गम्भीर छ कि छैन ?
सरकार यसमा गम्भीर छ । काम गर्ने मान्छे गरिब हुने र काम नगर्ने मान्छे धनी हुने विषय हाम्रा लागि पनि दुर्भाग्य हो । काम नगर्ने मान्छे धनी हुन्छ भनेर कुन दर्शनले भन्छ ? त्यसैले आम्दानीका स्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ । श्रममा नजोडिएको मान्छेको सम्पत्ति थपिएकोथपियै हुन्छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । अदृश्य स्रोतबाट सम्पत्ति थुपार्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? तपाईं ढुक्क हुनुस् यस विषयमा सरकार स्पष्ट छ । नयाँपत्रिकाबाट
